विधानसभा प्राक्कलन समिति की बड़ी बैठक, लापरवाह अधिकारियों पर लखनऊ में होगी कार्रवाई

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्राक्कलन समिति 2025-26 उप समिति के प्रथम अध्ययन दल के माननीय सभापति मुकेश चौधरी के सभापतित्व में समिति के सदस्य विधायक लक्ष्मीराज सिंह, विधायक डॉ. वीर विक्रम सिंह, विधायक डॉ. मंजू सिवाच तथा जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी की उपस्थिति में सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी।
सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाए गये स्टॉल का निरीक्षण माननीय सभापति एवं समिति के सदस्यों द्वारा किया गया एवं इनके उत्पादों की प्रशंसा की गयी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार चौहान ने समिति के सभापति एवं सदस्यों को पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र एवं जनपद के ओडीओपी काष्ठ कला उत्पाद भेंट कर स्वागत किया।
बैठक में पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण तथा उ0प्र0 जल निगम शहरी, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, परिवहन विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, आबकारी विभाग, राजस्व विभाग, कारागार विभाग, महिला बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, राज्य कर विभाग, सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग तथा लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 सेतु निगम एवं उ0प्र0 निर्माण निगम आदि विभागों के बिन्दुओं पर गहनता से समीक्षा की गयी।
उप समिति के सभापति मुकेश चौधरी ने कहा कि अधिकारी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करें जिससे पंक्ति के अंतिम छोर पर खडे व्यक्ति को शत-प्रतिशत लाभ मिल सके। सभी अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का बेहतर निर्वहन करें। अच्छा कार्य करने वालों को सरकार प्रोत्साहित करती है। उन्होने कहा कि इस समिति का मूल उद्देश्य बजट संबंधी कार्यों को गति देना है। उन्होने कहा कि सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप रहे तथा कार्यों को समयबद्धता के साथ पूर्ण किया जाए। यदि किसी विभाग में बजट की आवश्यकता है तो उस संबंध में भी अवगत कराया जाए। अद्यतन रिकॉर्ड लेकर न आने एवं अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को माननीय सभापति द्वारा लखनऊ में समिति के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही समिति के समक्ष जिन विभागों से संतोषजनक जवाब नहीं मिला उनकी जांच नगर आयुक्त तथा मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में टीम गठित कर कराने के निर्देश दिए।
समिति द्वारा योजना का नाम, कार्यदायी संस्था, स्वीकृति वर्ष, पूर्णता की तिथि, प्रशासनिक स्वीकृति, अवमुक्त धनराशि, व्यय, प्रगति, प्रतिशत, स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, नगर आयुक्त शिपू गिरी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सलिल कुमार पटेल सहित संबंधित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।